नागरिकता सम्बन्धी अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्दो

काठमाडौँ, साउन २२ । नागरिकता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे चेतना अभिवृद्धि तथा बहस गर्न काठमाडौँमा एक विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय तथा महिला, कानुन र विकास मञ्चकाे सहकार्यमा नागरिकता सम्बन्धी अदालतका फैसलाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती” विषयक कार्यक्रमको आयाेजना भएकाे थियाे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले अदालतका फैसलाहरूको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलासुस्तीले राज्यको न्यायिक विश्वसनीयता कमजोर भएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिन् ।

कार्यक्रममा नागरिकता नपाएका एक पीडित कुमार जोशीले अदालतबाट नागरिकता पाउने फैसला भए तापनि प्रमाणपत्र नपाएको दुखद अनुभव सुनाउँदै निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण भोग्नुपरेका सामाजिक, शैक्षिक र नागरिक अप्ठ्यारा सार्वजनिक गरे।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माले नागरिकता सम्बन्धी अदालतका फैसलाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नमा देखिएका संस्थागत अन्तराल, समन्वय अभाव र प्रशासनिक जटिलताहरूलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता निर्देशनालयका महाप्रवन्धक गजेन्द्र बहादुर सिंहले गर्नुभएको थियो। विशेष अतिथिका रूपमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल र मन बहादुर कार्की उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मन बहादुर अर्याल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह-न्यायाधिवक्ता ईश्वरप्रसाद ढकाल, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, काठमाडौं र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च अदालत बार पाटनका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीहरू तथा नागरिकता नपाएका पीडित व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नागरिकता अधिकार सुनिश्चित गर्न अदालतका फैसलाहरूको तत्काल र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको धारणा राख्दै सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य, स्पष्ट मार्गनिर्देशन र उत्तरदायित्वको माग गरेका थिए।