चौथो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन सम्पन्न

ललितपुर, असाेज २८। “विपदमा हैन, उत्थानशीलतामा लगानी गराैं” भन्ने मूल नारासहित सुरु भएको चौथो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन मंगलबार ललितपुरको खुमलटारस्थित इसिमोडमा सम्पन्न भएको छ।

समापन सत्रमा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कूलमान घिसिङले विपद् न्यूनीकरणका लागि दीगो भाैतिक संरचना निर्माण अत्यावश्यक भएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा मनसुन, बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक जोखिम बारम्बार दोहोरिरहेकाले दीगो र सुरक्षित विकासमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ।

“इलाम र झापामा पछिल्ला विपद् घटनाले देखाएझैं, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय तयारीले मानवीय क्षति न्यून बनाउन सकेका छन्। तर नदी प्रणाली र बस्ती व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा ठूला भौतिक र आर्थिक क्षति भए,” मन्त्री घिसिङले भने।

उनले विपद व्यवस्थापनका लागि रिजर्भवायर निर्माण, भूगर्भीय म्यापिङ, सुरक्षित बस्ती पुनर्स्थापन र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे। “रिजर्भवायर बनेको भए कृषिकाे लागि, बाढी र सुक्खा दुवै समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो। तर रिजर्भवायर बनाउनु पर्ने ठाउँमा स्मार्टसिटी बनाइयो, यो दीगो सोच होइन,” उनले टिप्पणी गरे।

मन्त्री घिसिङले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने सम्भावनाबाट उत्पन्न जोखिमबारे पनि चेतावनी दिंदै कमजोर भूभागमा नयाँ बस्ती विस्तार रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै, हालैको मनसुनले इलाममा स्थानीय निकायले उद्धारका काम र समयमा पूर्व सूचना दिएकाेले साेचेभन्दा कम नाेक्सान भएकाे, हाइड्रोपावरहरूमा मानवीय नभएको तथा अन्य नाेक्सानी पनि कम मात्र भएका उल्लेख गरे । ” स्याल मार्न बाघ मार्ने” जस्ताे पूर्वतयारी गरेकाेले मानवीय नाेक्सानी तथा क्षति कम भएकाेले आगामी दिनमा पनि पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने मन्त्री घिसिङले बताए ।

इसिमोडकी उपकार्यकारी निर्देशक इजाबेल कोजेइलले नेपालको तयारी र प्रतिबद्धता प्रशंसनीय रहेको बताइन्। उनले नेपालले महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य समावेशी समूहहरूको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विपद् व्यवस्थापनमा अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।

“हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीले क्षेत्रीय सहकार्यलाई मजबुत बनाएको छ। यसले नेपाल मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि फाइदा पुर्‍याइरहेको छ,” उनले भनिन्।

डिपिनेटका अध्यक्ष राजु थापाले सम्मेलनको संक्षेप प्रस्तुत गर्दै नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बहु-क्षेत्रीय सहकार्य बढ्दो क्रममा रहेको बताए।

कार्यक्रमको अध्यक्षता विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टले गरेका थिए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टले सन् २०३० सम्म ‘रेजिलियन्ट नेपाल’ निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुरूप सबै तहका निकायबीच समन्वय र साझेदारी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “प्रदेश तहमा पनि एनपिडिआरआर जस्तै निकाय गठन गरिनेछ। निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यले मात्र दीगो विपद व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ।”

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण मञ्च ( एनपिडिआरआर) सँगकाे सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमका सह–आयोजकमा डिपिनेट र इसिमोड रहेका थिए।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तन, शहरी जोखिम, बाढी–पहिरो व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय सरकारको भूमिका र समावेशी पुनर्निर्माण जस्ता विषयमा कार्यपत्र र अनुभवमा छलफल गरेका थिए।