महिला हेरचाहको अदृश्य बोझलाई विदेश नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बन्दना रानाको जोड

न्युयोर्क, असोज ७। राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष तथा महिला अधिकारकर्मी बन्दना रानाले महिलामाथि रहेको असमान र प्रायः अदृश्य हेरचाहको बोझलाई विदेश नीतिको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको अवसरमा स्पेन, मेक्सिको, उरुग्वे, नेपाल र एफएफपी कोलाबोरेटिभको सहआयोजनामा भएको ‘साझा हेरचाहको कार्यसूचीमार्फत नारीवादी विदेश नीति कायम राख्ने’ विषयक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकमा बोल्दै रानाले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
उनले एसिया क्षेत्रमा नारीवादी विदेश नीति (Feminist Foreign Policy–FFP) को ढाँचा अघि बढाउन नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्। नेपालमा यसका लागि आधार तयार गर्ने नीति, कानुन र कार्यक्रमहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई थप अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
नेपालमा पछिल्लो समय आएका आकस्मिक बाढीले संकट र विपद्का समयमा महिलाले वहन गर्दै आएको असमान तथा अदृश्य हेरचाहको बोझ झन् बढ्ने तथ्य पुनः देखाएको रानाले बताइन्।
विपद्का बेला महिलाहरू परिवार र समुदायको कल्याण सुनिश्चित गर्ने क्रममा पहिलो तहका उद्धारकर्ता तथा हेरचाहकर्ता बन्ने गरे पनि उनीहरूले गर्ने यस्तो श्रमलाई पर्याप्त रूपमा मान्यता र मूल्य नदिइएको उनको भनाइ थियो।
रानाले नारीवादी विदेश नीति र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) बीचको अन्तरसम्बन्धलाई पनि जोड दिइन्। उनले CEDAW को लैंगिक रूढीवादी धारणासम्बन्धी सामान्य सिफारिस ४१ ले महिलाको भूमिकालाई प्रभावित गर्ने गहिरोसँग जरा गाडेका रूढीवादी धारणा र विभेदकारी मान्यतालाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार नारीवादी विदेश नीतिले निर्णय कसले गर्छ भन्ने प्रश्नमा मात्र केन्द्रित भएर पुग्दैन। हेरचाह कसले गर्छ, त्यसको बोझ कसले बोक्छ र कसको श्रम तथा योगदानलाई मूल्य दिइन्छ भन्ने विषयलाई पनि नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
रानाले नारीवादी विदेश नीतिलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन महिला तथा हेरचाहसम्बन्धी श्रमको सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत मूल्यांकन आवश्यक रहेको संकेत गरेकी छन्।