काठमाडौँ, चैत २८ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि रोकिएका फाइलहरूको टुंगो लगाउन ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ (जिरो पेन्डिङ फाइल वीक) अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरु भएका टिप्पणी, तथा विभिन्न तह र ठेक्कामा अनावश्यक रूपमा थन्किएका सरोकारका विषयहरूले सेवाप्रवाहमा प्रभाव पार्दै आएको भन्दै कार्यालयले यो अभियान अघि सारेको हो। मार्गदर्शनअनुसार फाइलहरूमा निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, आफूसँगको कानूनी अधिकार प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हिजाे शुक्रबारको निर्णयानुसार सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न–गराउन निर्देशन दिइसकेको छ।
अन्य लेखहरू: नेवाः टाइम्स
भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाह स्वदेश फर्किए
भोटेकोशी विपद्लाई जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाह स्वदेश फर्किए...
भारी वर्षा, बाढी–पहिरो र हिमपातको जोखिम : डिमानद्वारा उच्च सर्तकता अपनाउन अपिल
भारी वर्षा, बाढी–पहिरो र हिमपातको जोखिम : डिमानद्वारा उच्च सर्तकता अपनाउन अपिल...
अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा ‘स्वस्थ र सीमाभित्र’ हुनुपर्छ : सि जिनपिङ
अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा ‘स्वस्थ र सीमाभित्र’ हुनुपर्छ : सि जिनपिङ...
साना नदीमा बाढीको जोखिम, १३ जिल्लामा उच्च सतर्कता
साना नदीमा बाढीको जोखिम, १३ जिल्लामा उच्च सतर्कता...
युएन महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको माग: जलवायु संकटमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता
युएन महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको माग: जलवायु संकटमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता...
रसुवा–नुवाकोटमा खोज तथा उद्धार तीव्र, सेनाबाट ४ हजार २४२ जनाको हवाई उद्धार
रसुवा–नुवाकोटमा खोज तथा उद्धार तीव्र, सेनाबाट ४ हजार २४२ जनाको हवाई उद्धार...
Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment!
Write a Comment