राजीनामा, प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताको परीक्षा

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता सुरु भएसँगै नेपालमा एउटा नयाँजस्तो देखिने तर गहिरो प्रश्न बोकेको राजनीतिक ट्रेन्ड देखिएको छ। चुनावी सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू र निर्वाचित नगर प्रमुखहरूले एकपछि अर्को गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता, महावीर पुन, जगदिश खरेलजस्ता मन्त्रीहरूदेखि काठमाडौंका मेयर बालेन साह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङसम्मको यो सूचीले चुनावी नैतिकताको बहस त चर्काएको छ, तर सँगसँगै अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ— यी नेताहरूले पद ग्रहण गर्दा जनतालाई गरेका प्रतिबद्धताहरूको के भयो?

पद ग्रहणका बेला गरिएका वाचा र आजको यथार्थ

मन्त्री वा नगर प्रमुख पद सम्हाल्दा यी सबै व्यक्तित्वहरूले ‘पूरा कार्यकाल काम गर्ने’, ‘परिणाम देखाउने’ र ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने’ प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए। विशेषतः स्वतन्त्र छविका नेताहरूले “बीचमै छोडेर भाग्ने राजनीति गर्दिनँ” भन्ने भावनात्मक वाक्यहरू प्रयोग गरेका थिए।

तर कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुले ती वाचाहरू कति गम्भीर थिए भन्ने प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरू भन्छन्— जनताको मत र भरोसाबाट प्राप्त पदलाई चुनावी महत्वाकांक्षाका लागि बीचमै छोड्नु नैतिक रूपमा सही ठहर्दैन, चाहे त्यसलाई कानुनी रूपमा जायज नै किन न ठहरियोस्।

नैतिकता बनाउँ राजनीतिक यथार्थ

समर्थकहरू भने यसलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्छन्। उनीहरूका अनुसार पदमा बसेर चुनाव लड्नु अनुचित हुन्छ, त्यसैले राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा जानु नैतिक अभ्यास हो। तर यही तर्कले अर्को प्रश्न जन्माउँछ— यदि चुनाव लड्ने योजना सुरुदेखि नै थियो भने, किन पूरै कार्यकालको प्रतिबद्धता गरियो?

यहाँ नैतिकताको बहस दोहोरो छ। एकातिर सत्ता र चुनाव छुट्याउन राजीनामा सकारात्मक कदम हो। अर्कोतिर, जनतासँग गरिएको ‘पूरा कार्यकाल सेवा गर्ने’ वाचा तोडिनु राजनीतिक उत्तरदायित्वको गम्भीर उल्लंघन हो। बीचमै पद त्याग गर्दा अर्को एक जना व्यक्तिले माैका गुमाउँछ भने कार्यवाहक हुने व्यक्तिलाई पदीय भार दाेहाेराे पर्न जान्छ ।

व्यक्तिकेन्द्रित लोकप्रियता र जनादेशको सीमा

बालेन साह र हर्क साम्पाङजस्ता नेताहरूले स्थापित दलभन्दा फरक पहिचान बनाएका छन्। उनीहरूको लोकप्रियता काम भन्दा पनि व्यापक प्रविधिकाे प्रयाेग, लहैलहैमा लाग्ने जनता, स्पष्ट तर्कशीलता नभएका जनता तथा वर्षाै भ्रष्टाचारमा लिप्त बूढा नेताहरूकाे पद लाेलुपताबाट सिर्जना भएकाे अवसर मात्र भन्दा फरक पर्दैन। देखावटी लोकप्रियताकै बलमा बीचमै पद छोड्नुले जनादेशलाई ‘व्यक्तिको इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न मिल्ने साधन’ बनाइरहेको त होइन भन्ने चिन्ता पनि उठेको छ।

लोकतन्त्रमा जनादेश समय र दायित्वसँग बाँधिएको हुन्छ। मतदाताले केवल व्यक्ति होइन, उसले पूरा गर्ने कार्यकाल र प्रतिबद्धतामा पनि विश्वास गरेका हुन्छन्। त्यसलाई अधुरै छोड्नु राजनीतिक संस्कारका दृष्टिले गम्भीर विषय हो।

दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कारमा यसको प्रभाव

यदि यो ट्रेन्ड सामान्य बन्दै गयो भने भविष्यमा पद ग्रहण गर्दा गरिने प्रतिबद्धताहरू औपचारिक भाषणमा सीमित हुने जोखिम छ। ‘पहिले पद लिने, लोकप्रियता बनाउने, अनि अर्को चुनावमा उफ्रिने’ संस्कारले स्थायित्वभन्दा अस्थिरता बढाउन सक्छ।

तर यसको उल्टो सम्भावना पनि छ। यदि यस्ता नेताहरूले आफ्ना अधुरा कामबारे स्पष्ट जवाफ दिएर, किन राजीनामा आवश्यक भयो भन्ने कुरा जनतामाझ पारदर्शी ढंगले राख्न सके, तब मतदाताले नै निर्णय गर्नेछन्— यो अवसरवाद हो कि राजनीतिक इमानदारी। तर राजिनामा दिएका कुनै पनि नेताहरूले राजनीति इमानदारिता देखाएका छैनन् । काठमाडौं महानगर पालिकाका पूर्व मेयर बालेन साहले त दुई अनुच्छेदकाे राजिनामा लेख्दा आफूलाई निर्वाचित गर्ने काठमाडौंमा महानगरपालिकाका स्थानीय मतदातालाई धन्यवादकाे शब्द प्रस्तुत गर्ने आवश्यकता पनि ठानेन् तर जनकपुरमा गएर चुनावी सभालाई याे गरें र त्याे गरें भनिरहेका छन् । उहाँ नेताका साथसाथै उनले जे भने पनि परर तालि पड्काउने जमातले गर्दा हरेक गैर जिम्मेवार नेताहरू उत्साहित हुँदै गइरहेका छन् भने देश भड्खालाेमा भाँसिंदै गएकाे छ ।

जनताकाे अन्तिम फैसला

अन्ततः फागुन २१ गतेको चुनाव केवल जित–हारको हिसाब होइन, प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताको जनमत परीक्षण हो। जनताले अब भाषणभन्दा व्यवहार, नाराभन्दा निरन्तरता र लोकप्रियताभन्दा उत्तरदायित्व खोजिरहेका छन्।

राजीनामा दिएर चुनाव लड्नु नयाँ राजनीतिक अभ्यास हुन सक्छ। तर जनतासँग गरिएको वाचा तोडेर होइन, त्यसको स्पष्ट हिसाब दिएर मात्र यो अभ्यासले सकारात्मक संस्कारको रूप लिन सक्छ। नत्र, ‘नयाँ राजनीति’ भन्ने नारा पनि पुरानै राजनीतिक रोगको नयाँ आवरण बन्ने खतरा कायमै रहनेछ।