खुला मञ्च सञ्चालन व्यवस्थापनको अधिकार वडा नं. २७ लाई दिन शिफारिस

काठमाडाैं, फागुन ६ । काठमाडाैं महानगरपालिकाको बिच भागमा रहेको खुला मञ्च प्रयोग तथा व्यवस्थापनको अधिकार वडा नं. २७ लाई दिन प्रमुखसमक्ष शिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

राजस्व समितिका संयोजक तथा वडा नं ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुलीको संयोजकत्वमा विषयगत समितिका संयोजक र राजस्व समितिका सदस्यहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विगतमा विभिन्न संघ संस्था तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रशासन विभाग र महानगर प्रहरी बलको समन्वयमा व्यवस्थापन हुने गरेको थियो । अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोजकले निश्चित सर्त, बन्देज तथा दायित्व पूरा गर्ने गरी संघसंस्था तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि खुला मञ्च प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार वडा नं. २७ लाई दिन प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो ।

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँसहित विषयगत समितिका संयोजकहरु र राजस्व समितिका सदस्यहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

निर्णयअनुसार खुल्ला मञ्चमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने आयोजकले वडा नं. २७ को धरौटी खातामा २५ हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । मञ्चमा बिहान ८ बजे देखि दिउँसो २ बजेसम्म र दिउँसो २ बजेदेखि  साँझ ८ बजेसम्म गरी २ सिफ्टमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मञ्चको मर्मत सम्भार, विद्युत महसुलसहित प्रति सिफ्ट ५ हजार रुपियाँ शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

आयोजकले कार्यक्रम स्थलमा आफ्नो पहिचान झल्किने व्यानरबाहेक अन्य विज्ञापनजन्य सामग्री राख्न पाउने छैनन् । टिकट बिक्री गरेर सञ्चालन हुने कार्यक्रम गर्न पाइनेछैन । जसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएको सो समयमा तेस्रो पक्षलाई कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिन पाइने छैन । जसले जुन कार्यक्रम गर्न स्थल लिएको हो, उसैले तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

निर्णयअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उत्सर्जन भएको फोहरको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व आयोजक आफैँको हुनेछ । थप अस्थायी शौचालय आवश्यक पर्ने भए आयोजकले घुम्ती शौचालयको व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । मञ्चको संरचना बिग्रिने गरी खाल्टा खन्ने, सौन्दर्य तथा हरियाली नाश हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । मञ्चभित्र सवारी साधन लैजान तथा पार्किङ् गर्न पाइनेछैन । धुमपान तथा मद्यपान विक्री वितरण गर्न प्रयोग गर्न गराउन पाइनेछैन ।

यस्तै, कानुनले निषेध गरेका तथा महानगरपालिकाले राखेका सर्तको पालना नगरेमा आर्थिक ऐनले तोके बमोजिमको जरिवाना वा हानी नोक्सानी भएमा महानगरपालिकाको प्राविधिकले निरीक्षण गरेर दिएको क्षतिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले शिफारिस गरेको रकम धरौटीबाट कट्टा गरेर बाँकी हुने रकम आयोजकलाई फिर्ता दिइने निर्णय बैठकले गरेकाे छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि वीर अस्पताल, दरबार हाइ स्कूल जस्ता संरचना पुनःनिर्माणका सामग्री राख्ने, काठमाडौँ टावर निर्माणको निर्माण सामग्री राख्ने तथा अस्थायी बसपार्क सञ्चालन गर्ने प्रयोजनमा ल्याइएको थियो । त्यस क्रममा उवडखावड भएको, संरचना र सौन्दर्य विग्रिएको मञ्चलाई पुनःनिर्माण तथा सजावट गरेपछि महानगरपालिका खुला गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।