विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि छलफल

काठमाडौं, साउन १६ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा ‘डेडिकेटेड’ जनशक्तिको व्यवस्था, तीनवटै सरकारको कार्य विस्तृतीकरण, ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’ को अभ्यास, जलवायु र विपद् सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरुमा पहुँचको आवश्यकतामा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रमुख आतिथ्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका सवालमा प्राधिकरणमा छलफल गरिएको हाे ।

‘गृहमन्त्रीसँग विपद् संवाद’ श्रृंखलाको दोस्रो भागका रुपमा आज भएको कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि वित्तीय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सुधारका क्षेत्रहरुका बारेमा छलफल गरिएको हो।

गृहमन्त्री लेखकले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत तथा संस्थागत सुधार सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै ऐन, नियमावली लगायतमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
मन्त्री लेखककाे भनाई थियाे, ‘के-के सुधार गर्दा विपद् व्यवस्थापन चुस्त ढंगले गर्न सकिन्छ, विज्ञहरुबाट त्यो आओस्, सरकार तयार छ।’
संस्थागत परिवर्तन गर्दा भने संस्थाको दिगोपनमा विचार गर्नुपर्ने मन्त्री लेखकको धारणा थियो।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभाग प्रमुख कल्याण गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा साधन स्रोतको व्यस्थापनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने धारणा राखे।
नेकपा (एमाले) को विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईले प्राधिकरणलाई प्राधिकरणको तहमा लैजान जे आवश्यक छ, त्यसमा गरिने सुधारमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा विपद् विज्ञ वंशी कुमार आचार्यकाे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रहरु लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण थियाे।